नई दिल्ली। मौलिक अधिकारों के लिए ग्वादर के लोगों के हफ्तों विरोध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सरकार ग्वादर तट पर ट्रॉलरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। यह जानकारी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दी। खान ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने ग्वादर के मेहनती मछुआरों की वैध मांगों पर ध्यान दिया है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजना की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री के अनुसार, वह बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो से भी बात करेंगे, ताकि बलूचिस्तान मछुआरा समुदाय के आरक्षण को लागू किया जा सके।
ग्वादर के लोग 20 दिनों से अधिक समय से अपने मौलिक अधिकारों के लिए बंदरगाह शहर में धरना दे रहे हैं। धरने का नेतृत्व जमात-ए-इस्लामी बलूचिस्तान के प्रांतीय महासचिव मौलाना हिदायत-उर-रहमान कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता विफल रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केवल मौखिक वादों पर अपना विरोध समाप्त नहीं करेंगे।
उनकी मांगों में नागरिकों को पीने योग्य पानी, नागरिक सुविधाएं, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर और शहर भर में फैली अनावश्यक सुरक्षा चौकियों को हटाना शामिल है।प्रदर्शनकारियों ने विदेशी ट्रॉलरों द्वारा ग्वादर के पानी में अवैध मछली पकड़ने को समाप्त करने की भी मांग की है, यह कहते हुए कि अवैध मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर बलूच मछुआरों की आजीविका और समुद्री पर्यावरण को नष्ट कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक केवल ग्वादर में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग पूरी की गई है।
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