नई दिल्ली/लखनऊ। यूपी में छह महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा हथियार तैयार कर विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। इस हथियार को मोदी सरकार धार दे रही है। ये हथियार है ओबीसी की लिस्ट। अब तक इस लिस्ट को केंद्र सरकार तैयार करती थी। राज्य इस बारे में अपने सुझाव केंद्र को भेजते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कहा था कि ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का हक राज्यों को नहीं है। अब मोदी सरकार 127वां संविधान संशोधन संसद के इसी सत्र में पास कराकर लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने जा रही है।
यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकारों के लिए यह चुनाव से पहले हथियार होगा और लिस्ट में संशोधन कर वे पिछड़ी जातियों में कई और नाम जोड़कर उन्हें फायदा दे सकेंगी।
बता दें कि यूपी में पिछड़ी जातियों को लेकर बीजेपी और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। जातिगत जनगणना की मांग भी विपक्ष कर रहा है। ऐसे में 40 फीसदी ओबीसी वोटर को अपने पाले में करने के लिए मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे संविधान संशोधन का फायदा बीजेपी को मिल सकता है।
बीते दिनों ही ओबीसी के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेजों में केंद्रीय कोटे के तहत इस वर्ग के छात्रों को दाखिले में 27 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था। यह फैसला इसी सत्र से लागू हो गया है। इससे एमबीबीएस-बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में करीब 1800 छात्रों को पूरे देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। यूपी सरकार भी इसी तरह का आदेश ला सकती है। ताकि चुनाव के पहले ओबीसी वोटरों को बीजेपी की ओर खींचा जा सके।
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