लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की तैयारी कर सकते हैं। राज्य के विधि आयोग ने योगी को जनसंख्या नियंत्रण बिल का मसौदा भेजा है। मसौदे को इसी रूप में सरकार अगर विधानमंडल में लाती है, तो 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को तमाम सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। इसके लिए एक कटऑफ तारीख तय होगी। इस तारीख के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हुए, तो ऐसे दंपतियों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
इस मसौदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी ऐसे परिवारों को नहीं दी जाएगी। जिस परिवार के 2 बच्चे होंगे, उन्हें जमीन या फ्लैट लेने में सब्सिडी देने का प्रावधान है। लोन पर ऐसे लोगों को छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा बिजली-पानी के बिल, हाउस टैक्स वगैरा में भी छूट मिलेगी। सरकार ऐसे परिवारों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकती है।
विधि आयोग ने इस मसौदे पर जनता की राय भी ली थी। करीब 8500 लोगों ने अपनी राय में यूपी के लिए इस कानून की जरूरत भी बताई थी। अगर यूपी सरकार इस बारे में कानून बनाती है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा करने वाली वह देश के किसी भी राज्य में पहली होगी। सीएम योगी ने कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के चरमरा जाने की बड़ी वजह लगातार बढ़ती जनसंख्या को बताया था। योगी ने कहा था कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी है और इसमें अगर बढ़ोतरी होती रही, तो आम लोगों के साथ ही सरकार को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा।
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