नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने और कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने में यह फाउंडेशन शामिल रहा है और सरकार का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। केंद्र सरकार ने ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत जाकिर नाइक के संगठन पर कार्रवाई की है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर जारी प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को खत्म हो रही थी और इसी वजह से उसे 5 साल के लिए फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जाकिर नाइक 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था और उसके बाद से वो मलेशिया में रह रहा है। भारत सरकार ने पहली बार साल 2016 में उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से सरकार बैन को एक्सटेंड करती जा रही है। भारत सरकार जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए प्रयासरत है और इस संबंध में मलेशिया सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण मामले को लेकर चर्चा हुई थी।
हालांकि मलेशियाई सरकार ने 3 नवंबर 2026 को अपनी संसद में यह कहा कि वो जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी। गौरतलब है कि साल 2024 में जाकिर नाइक राजकीय मेहमान के तौर पर पाकिस्तान था। वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई शीर्ष नेताओं और संगठनों के प्रतिनिधियों से हुई थी। जाकिर नाइक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें वो अपनी कौम के लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा अपनाने के लिए उकसाता है।
