UCC पर सियासत गर्म, 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले CCPA की बैठक में हुआ बड़ा फैसला
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसकी पुष्टि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने की है, इस मीटिंग में सत्र की तारीखों पर अपनी मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीपीए बैठक की अध्यक्षता की, जहां तारीखों के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को चर्चा के लिए पेश कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स अब सामने आने लगी हैं कि हर हाल में केंद्र सरकार इस बिल को मानसून सत्र में संसद में पेश करने पर विचार कर चुकी है। यदि ऐसा होता है तो देश के राजनीतिक इतिहास में ये एक बड़ा कदम होगा।
इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट करके लिखा, ”संसद का मानसून सत्र, 2023 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी दलों से अपील करता हूं इस सत्र के दौरान संसद की विधायी और अन्य कार्यवाही में सक्रिय रूप से योगदान दें।” जानकारी के लिए आपको बता दें कि मानसून सत्र मोदी सरकार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को विचार के लिए पेश करने का अवसर प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए गए बयान के बाद इसे लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं। 27 जून को, पीएम मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए UCC पर बात करते हुए कहा था कि, “जब एक घर दो प्रकार के नियमों के साथ ठीक से काम नहीं कर सकता है, तो एक देश दोहरी प्रणालियों के साथ कैसे काम कर सकता है?” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर देशभर में तभी से सियासी गहमागहमी छिड़ी हुई है।
