‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ : लॉ कमीशन ने 2024 के चुनाव में इसको लागू करने पर जताई असमर्थता
नई दिल्ली। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा पर विचार-विमर्श के लिए बुधवार, 25 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपस्थित लोगों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और चुनाव आयोग के अध्यक्ष रितु राज अवस्थी सहित प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। बैठक के दौरान विधि आयोग ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया। सूत्रों से पता चला कि विधि आयोग ने इस अवधारणा को देश भर में लागू करने के लिए मौजूदा कानूनों और संविधान में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया।
024 के चुनावों के लिए कार्यान्वयन संभव नहीं
अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने संदेश दिया कि 2024 के चुनावों के लिए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। हालाँकि, आवश्यक संवैधानिक संशोधनों के आधार पर इसे संभावित रूप से 2029 में लागू किया जा सकता है।
स्मिति ने विधि आयोग के अध्यक्ष से जानकारी मांगी
दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने वाली स्मिति ने विधि आयोग के अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया था। उनका लक्ष्य पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी हासिल करना था। बैठक का उद्देश्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और विचारों को समझना था।
एक चुनाव का लक्ष्य
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा भारत में पर्याप्त बहस का विषय रही है। यह विचार शासन की दक्षता बढ़ाने और संसाधनों को बचाने के लिए राज्य विधानसभाओं और लोकसभा जैसे विभिन्न चुनावों की तारीखों को सिंक्रनाइज़ करने के इर्द-गिर्द घूमता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है।
कोविन्द ने चर्चा का नेतृत्व किया
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने अध्यक्ष की भूमिका में बैठक के दौरान चर्चा का संचालन किया। उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की व्यवहार्यता और चुनौतियों पर विचार करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया।
