नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मिलन प्रधान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की जिस पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। एक दिन पहले ही पूर्व मेदिनीपुर जिले की एक अदालत ने प्रधान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। नंदीग्राम में सितंबर 2007 में जमीन अधिग्रहण के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े दंगों और हत्या के मामले में प्रधान को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट में प्रधान की ओर से सीनियर एडवोकेट अयन भट्टाचार्य पेश हुए और उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का एक सटीक उदाहरण है। बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, प्रधान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में जमीन अधिग्रहण के किसी भी दूसरे जुड़े हुए आपराधिक मामले में आगे गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग भी की है, क्योंकि 2007 के ऐसे 6 और मामले भी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में यह कहा कि प्रधान को ऐसे किसी अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव है और प्रचार की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है। ऐसे में अब गिरफ्तारी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी प्रधान खुद अपने लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि कांग्रेस के साथ-साथ ममता बनर्जी भी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे चुनाव से पीछे गई हैं और उन्होंने अपना नामांकन ले लिया है। इसके बाद ममता ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया था। जिस दिन ममता ने यह घोषणा की उसी दिन कुछ घंटों बाद मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया था।
