दिल्ली

अविवाहित माता-पिता से जन्म लेने वाली संतान की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी संतान जिनके माता-पिता ने शादी के बिना ही उसे जन्म दिया हो, उसकी कस्टडी को लेकर अहम टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में बच्चे के संरक्षण के लिए प्रथम दृष्टया पिता की तुलना में मां का दावा अधिक मजबूत है। शीर्ष अदालत की बेंच ने यूके के कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी ऐसे जोड़े जिन्होंने अविवाहित रहते हुए संतान को जम्न दिया उनके बच्चे की कस्टडी के लिए मां को प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह क्लियर कर दिया कि यह फैसला सिर्फ अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक ही सीमित है। परिवार न्यायालय में चल रही गार्जियनशिप की कार्यवाही इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी। दरअसल, यह मामला एक भारतीय पुरुष और जर्मन महिला के बीच का है जिन्होंने बिना शादी किए हुए संतान पैदा की। महिला सिंगापुर में काम करती है और वो बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती थी जबकि बच्चे का पिता ऐसा नहीं चाहता था। इसी केस की सुनवाई करते दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंप दी।

यूके के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का हवाला दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 के तहत, बिना शादी के पैदा हुए बच्चे का मूल निवास उसकी मां के मूल निवास के आधार पर ही तय होता है। इस आधार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चे की कस्टडी के लिए मां को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूके के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का हवाला दिया जिसमें अविवाहित माता-पिता की संतान की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है। वहीं पिता को बच्चे की कस्टडी के लिए कुछ कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

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