कई वर्षों तक इंग्लैंड में ही बना रहेगा भगोड़ा नीरव मोदी? ब्रिटेन की अदालत में भारत के भगोड़े कारोबारी ने बताई वजह
नई दिल्ली। बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारत में वांछित भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी एक ब्रिटिश अदालत में पेश हुआ और चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण वर्षों तक इंग्लैंड में रहने की संभावना पर जोर दिया। पंजाब नेशनल बैंक को ₹14,000 करोड़ से अधिक का चूना लगाने के आरोप का सामना कर रहे मोदी ने खुद को प्रत्यर्पण के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन अब उनका तर्क है कि कानूनी प्रक्रियाएं इंग्लैंड में उनके प्रवास को लम्बा खींच सकती हैं।
तीन सदस्यीय मजिस्ट्रेट अदालत में पीठ को संबोधित करते हुए, 52 वर्षीय मोदी ने पिछले अदालत के निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया, जमानत के रूप में 10,000 पाउंड मासिक का भुगतान किया, फिर भी सिद्ध आरोपों के बिना लंबे समय तक कैद में रहने पर असंतोष व्यक्त किया। जेल की गुलाबी पोशाक पहने हुए, उसने टिप्पणी की, “मैं रिमांड पर हूं और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। मेरा यहां रहना भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के कारण है।”
मोदी ने इंग्लैंड में संभावित रूप से लंबे समय तक रहने का संकेत देते हुए टिप्पणी की, “दुर्भाग्य से, मुझे प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए मार्च के मध्य में गिरफ्तार किया गया था। भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही अभी भी लंबित हैं, जिससे मेरे प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि मैं इंग्लैंड में ही रह सकता हूं। एक विस्तारित अवधि, शायद तीन महीने, छह महीने, या साल भी।”
प्रत्यर्पण मामले से संबंधित सुनवाई 8 फरवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिससे कार्यवाही में देरी हो रही है। नीरव मोदी आगे की अदालती कार्यवाही के लिए उल्लिखित तिथि पर जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से फिर से पेश हो सकता है। भारत में बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को अपने देश में भी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की प्रत्यर्पण याचिका के बावजूद, पिछले साल, यूके उच्च न्यायालय ने मोदी की अपील को खारिज कर दिया, जिससे भारत में प्रत्यर्पण पर उसका भाग्य तय हो गया।
प्रत्यर्पण पर यूके सरकार का रुख
ब्रिटिश रक्षा सचिव ने पहले भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण मामलों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता को रेखांकित किया था। यूके सरकार न्याय से बचने का प्रयास करने वालों को कोई शरण प्रदान किए बिना कानूनी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
