दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए सरकार ने बांटी कैटेगरी, इन लोगों को मिलती रहेगी सुविधा, बंद नहीं होंगे ऑटो

नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी समेत कुछ अन्य मामलों पर फैसला लिया। कैबिनेट में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बिजली सब्सिडी के चार वर्गों को चिन्हित किया। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि विशेष प्रस्ताव में दिल्ली कैबिनेट ने किसानों के लिए बिजली सब्सिडी, 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए बिजली सब्सिडी, वकीलों के चैंबर के लिए बिजली सब्सिडी और मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए एक बड़ा फैसला है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी बंद कर देगी। अब दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से विपक्ष का दुष्प्रचार बंद हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वघोषित बेरोजगार नेता हर दिन ऐसे झूठ फैलाते रहेंगे लेकिन दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करते हुए वक्त के साथ इन सभी झूठों को निरस्त कर देगी और आज के कैबिनेट फैसले से जनता को स्पष्टता हो गई है।

वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऑटो बंद होने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अफवाहों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी को लेकर मंथन कर रहे हैं मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऑटो को बंद किया जाएगा। सब ऑटो चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑटो को बंद किए जाने को लेकर भी विपक्षी आम आदमी पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार फैलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी गाड़ियां चलती रहेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए जो भी बेहतर सुविधा होगी वो उन्हें दी जाएगी।