नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों की सीमित तरीके से व्याख्या नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तारी के कारण बताना मामूली औपचारिकता नहीं, जरूरी संवैधानिक सुरक्षा कवच है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता, तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का सीधा उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन सिर्फ संविधान से स्थापित कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही संभव है। भले उस पर गंभीर अपराध करने या असामाजिक गतिविधियों का ही आरोप क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए जरूरी है कि वो आरोपी को उसकी भाषा में लिखित में बताए कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए, यूएपीए जैसे कड़े और विशेष कानून में भी ये लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले के प्रभु दयाल देवराह मामले में दिए गए फैसले का उदाहरण दिया। कोर्ट ने कहा कि असामाजिक गतिविधियों से समाज को होने वाले नुकसान की गंभीरता भी किसी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी छीनने का पर्याप्त कारण नहीं बन सकती। जब तक कि कानून से स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साथ ही कहा कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, तो उसे उसी केस में दोबारा आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते। दोबारा उसी केस में गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अफसर की लिखित मंजूरी और संबंधित कोर्ट की सहमति पहले से लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
