बेंगलुरू

कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ पुलिस से शिकायत, कारतूसों की बरामदगी को आरएसएस से जोड़ा था

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बेंगलुरु। बिहार और हरियाणा में कारतूस बरामदगी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जोड़ना कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तेजस ए. गौड़ा नाम के व्यक्ति ने इस मामले में प्रियांक खरगे के खिलाफ बेंगलुरु के बनाशंकरी थाने में शिकायत दी है। शिकायत में प्रियांक खरगे पर फर्जी खबर और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। शिकायत में पुलिस से मांग की गई है कि वो प्रियांक खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।

शिकायत में तेजस ने आरोप लगाया कि प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बिहार और हरियाणा में करीब 44000 कारतूसों की बरामदगी को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। कहा गया है कि अपने बयानों के माध्यम से कर्नाटक के गृहमंत्री ने ये धारणा बनाने की कोशिश की कि आरएसएस कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है। शिकायत में कहा गया कि प्रियांक खरगे को पता था कि ये खबर झूठी है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर इसे सोशल मीडिया से फैलाया। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के कदम की आपराधिक जांच की जाए, क्योंकि फर्जी खबरें फैलाकर राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता है। शिकायत में ये भी लिखा गया है कि गंभीर चिंता की बात है कि गृहमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जिस पर कानून और व्यवस्था व शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो एक संगठन के खिलाफ झूठी जानकारी फैला रहा।

इससे पहले बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि प्रियांक खरगे फर्जी खबर फैला रहे। वहीं, बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने भी प्रियांक को चिट्ठी लिखकर संयम बरतने, पद की गरिमा बनाए रखने और पुलिस प्रशासन को मजबूत करने पर ध्यान लगाने के लिए कहा है। बता दें कि प्रियांक खरगे आरएसएस के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि कर्नाटक में आरएसएस को किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले से मंजूरी लेनी होगी। प्रियांक खरगे ने हाल के दिनों में ये सवाल भी उठाया था कि आरएसएस ने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है। अब आरएसएस के बारे में अपने दावे के कारण वो मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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