महाराष्ट्र बना UPS को लागू करने वाला पहला राज्य, किसानों के लिए भी शिंदे सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर पूरा भरोसा जताते हुए इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने रविवार को यूपीएस को लागू करने का फैसला लिया, जिससे महाराष्ट्र केंद्र की यूपीएस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपीएस के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस पेंशन के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी।
राज्य सरकार ने दी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है, और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
किसानों के लिए खुशखबरी
मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना के विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को दिन में भी बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा, सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये की नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो योजना को भी मंजूरी दी है, जो मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभान्वित करेगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपये भी जुटाएगी।
