19 जनवरी से इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता, इन 3 चरणों में होगा लागू
वॉशिंगटन। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम 19 जनवरी से लागू होगा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता पहले 18 दिन के लिए हुआ है। समझौता लागू होने के 16वें दिन इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। युद्ध विराम के दौरान हमास अपने कब्जे से इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता होने की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने उनके शपथ ग्रहण की तारीख 20 जनवरी से पहले इजरायल के बंधकों को रिहा न किया, तो पश्चिमी एशिया को वो नरक बना देंगे।
वहीं, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतनयाहू के दफ्तर से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि सभी बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बेंजामिन नेतनयाहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान की सराहना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर काम करेगा। ताकि गाजा फिर आतंकियों का ठिकाना न बन सके। जानकारी के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की जानकारी के बाद गाजा में लोगों ने खुशी मनाई। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला बोला था। इसमें 4000 के करीब लोगों की जान गई। 250 से ज्यादा बंधक भी हमास ने बनाए थे। नतीजे में इजरायल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। जिसमें 46000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता कराने में अमेरिका, मिस्र और कतर का हाथ रहा। तीन चरण में इजरायल और हमास का समझौता लागू होगा। पहले चरण में 19 जनवरी से युद्ध विराम और 33 बंधकों की रिहाई होगी। इजरायल की सेना गाजा से वापसी शुरू करेगी और वहां मानवीय मदद भेजी जाएगी। युद्ध विराम के 16वें दिन तक सभी बंधक रिहा होंगे और इजरायल की सेना गाजा से पूरी तरह वापस आएगी। वहीं, तीसरे चरण में मारे गए बंधकों के शव वापस किए जाएंगे और इजरायली बमबारी से तबाह गाजा को फिर से बनाने का काम शुरू होगा। वहीं, इजरायल ने कहा है कि हमास की ताकत पूरी तरह खत्म होने तक वो गाजा से पूरी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं है। इस समझौते को इजरायल के मंत्रीमंडल से भी पास कराना होगा।
