कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसलों को दी मंजूरी
नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा हर साल बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा इंतजाम के लिए कांवड़ समितियों को 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही कांवड़ शिविरों के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था की जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन दो फैसलों पर मुहर लगी। सीएम ने बताया कि दिल्ली में सभी कांवड़ शिविरों में 1200 यूनिट तक बिजली बिल का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों को सेवाएं देने के नाम पर पिछली सरकारों ने इस काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, शिविर लगाएंगे, इसके लिए टेंडर निकाले जाते थे और सिर्फ 2-3 लोग पूरी दिल्ली में टेंडर ले लेते थे। इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाते थे मगर उसका लाभ कांवड़ियों को नहीं मिल पाता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कांवड़ समितियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आखिरी दिन तक टेंट नहीं लग पाते थे। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हमने फैसला किया है कि सभी कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फंड दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में खासा महत्व है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से गंगाजल लेने हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लाकर अपने मन्नत वाले मंदिर में भोले बाबा को चढ़ाते हैं।
