तीन भाषा नीति को लेकर बैकफुट पर फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्यता रद्द
सोमवार से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवादास्पद त्रिभाषा नीति पर 16 अप्रैल और 17 जून को जारी सरकारी संकल्पों (जीआर) को रद्द कर दिया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया। पहले जीआर में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था, जबकि दूसरे में इसे वैकल्पिक बनाया गया था। सीएम ने प्राथमिक वर्गों में त्रिभाषा नीति पर फिर से विचार करने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी घोषणा की।
रविवार को सीएम की घोषणा शिवसेना यूबीटी के राज्यव्यापी आंदोलन के साथ हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर हिंदी को “थोपने” के विरोध में विवादास्पद जीआर की प्रतियां जलाईं। कैबिनेट बैठक के बाद सहयाद्री गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, “हमने कैबिनेट में तीन-भाषा नीति पर विस्तार से चर्चा की और 16 अप्रैल और 17 जून, 2025 को जारी किए गए जीआर को रद्द करने का फैसला किया। डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि किस कक्षा से तीन-भाषा नीति को लागू किया जाना चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए… इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मौजूद फडणवीस ने कहा, “हमारी सरकार ने हमेशा मराठी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे अनिवार्य बनाया है। जहां तक हिंदी का सवाल है, हमने इसे तीसरी भाषा बनाया है, जो वैकल्पिक है।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अगर छात्र चाहें तो वे तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के अलावा किसी भी अन्य भारतीय भाषा को चुन सकते हैं।
