केंद्रीय कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग का बड़ा फैसला, मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर इस तारीख तक की
नई दिल्ली। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल के मध्य तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। इसके बाद इसे लागू करने की तारीख का फैसला होगा। इस बीच, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है। वेतन आयोग ने बताया है कि वो 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में कर्मचारियों के यूनियनों से बातचीत कर सैलरी स्ट्रक्चर पर उनकी राय लेगा।
8वें वेतन आयोग ने अब तक मेमोरेंडम जमा न कर पाने वाले कर्मचारी संगठनों को राहत देते हुए इसके लिए अंतिम तारीख भी बढ़ाई है। अब कर्मचारी और यूनियनों की तरफ से 15 जून 2026 तक 8वें वेतन आयोग में मेमोरेंडम जमा किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि मेमोरेंडम जमा करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वेतन आयोग के मुताबिक कोलकाता के कर्मचारी यूनियन को अपनी बात रखने के लिए पहले से समय लेना होगा। संगठन को वेबसाइट पर अपना मेमोरेंडम जमा करने के बाद यूनिक मेमो आईडी देना होगा। बगैर यूनिक मेमो आईडी 8वें वेतन आयोग के सामने पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा।
आयोग ने कहा है कि इसके लिए 8cpc.gov.in वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कोई संगठन ई-मेल या पीडीएफ बनाकर मेमोरेंडम भेजेगा, तो उसे नहीं माना जाएगा। वेतन आयोग के मुताबिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला किया गया है। जिन कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, उनको जगह की जानकारी दे दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग को सोमवार से 4 जून तक श्रीनगर और 8 जून को लद्दाख जाना है। फिर 22 और 23 जून को आयोग लखनऊ जाएगा। फिर कोलकाता से पहले आयोग 6 और 7 जुलाई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बैठक करने वाला है। इस तरह आयोग तेजी से काम कर रहा है। ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय पर रिपोर्ट तैयार की जा सके।
