परिसीमन समेत इन अहम बिलों को संसद के मॉनसून सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी मोदी सरकार, क्या वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक भी आएगा?
नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार कई अहम बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को फिर मोदी सरकार पेश करेगी। इनके अलावा पीएम-सीएम-मंत्रियों के गंभीर अपराध में 30 दिन जेल में रहने पर उनका पद छिनने और वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी बिल भी संसद के मौजूदा सत्र में मोदी सरकार ला सकती है। साथ ही ये खबर भी है कि संसद के सत्र के बाद मोदी सरकार में फेरबदल किया जाएगा।
मोदी सरकार ने अप्रैल में संसद सत्र के दौरान परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पेश किया था। विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण परिसीमन बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सरकार नाकाम रही थी। बीते दिनों टीएमसी और शिवसेना-यूबीटी के सांसदों की टूट और इनके एनडीए को समर्थन के बाद मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी कर रही है। वहीं, शरद पवार की बेटी और एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को ही कहा कि अगर मोदी सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की तादाद 50 फीसदी बढ़ाने का भरोसा देती है, तो उनकी पार्टी परिसीमन बिल के समर्थन पर विचार करेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक ही साथ देशभर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने की वकालत करते रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि लगातार चुनाव होने से बहुत खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा। वहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष इस बारे में कानून बनाने का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संबंधी रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। पीएम-सीएम-मंत्रियों के गंभीर अपराध में जेल में रहने पर खुद ही पद से हटने का अहम बिल भी मोदी सरकार पास कराने की तैयारी में है। हालांकि, संसदीय समिति ने पद से हटाने की जगह सस्पेंड करने का सुझाव दिया है।
