राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद कानून बन गया दिल्ली सर्विस बिल, भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी
नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक को हरी झंडी दे दी है। यह विधेयक अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण कानून बन गया है। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है। यह कदम राजधानी शहर के विधायी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन और सेवाओं को प्रभावित करता है।
यह बिल 1 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था। यह नया कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है, जो मौजूदा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 को प्रभावी ढंग से संशोधित करता है। संशोधन, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाता है , 2023, मूल अधिनियम की धारा 2 (भाग ई) में परिवर्तन पेश करता है। संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत परिभाषित ‘उपराज्यपाल’ शब्द, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक से संबंधित है।
संशोधन, जो 19 मई, 2023 से लागू होगा, से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शासन ढांचे को फिर से परिभाषित करने, निर्वाचित सरकार और नियुक्त प्रशासक के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को वितरित करने की उम्मीद है। यह विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर शासन और प्रशासन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बिल पर राज्यसभा में समर्थन में 131 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 102 सदस्यों ने वोट किया था। आम आदमी पार्टी की अपील पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने बिल के विरोध में वोट देने का फैसला किया था। हालांकि उसका भी कोई फायदा होता नजर नहीं आया। कांग्रेस ने भी बिल के विरोध में वोट किया था। हालांकि, गठबंधन के सदस्य आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने इसके पक्ष में वोटिंग की ही नहीं।
