कनाडा ने भारत से वापस बुलाए अपने 41 राजनयिक, निज्जर की हत्या के आरोपों के बाद भारत ने दिया था देश को छोड़ने का ऑर्डर

नई दिल्ली। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। यह कदम खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोपों के मद्देनजर उठाया गया है। इस घटना से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव आ गया है. कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार 19 अक्टूबर को राजनयिकों को इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। कनाडा के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, “भारत द्वारा की गई कार्रवाई के मद्देनजर और अपने राजनयिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हमने उन्हें भारत से वापस बुलाने का फैसला किया है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “अगर हम राजनयिक छूट के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति देते हैं, तो यह दुनिया भर के राजनयिकों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इसलिए, हम भारत के कार्यों का जवाब नहीं देंगे।” 41 राजनयिकों के साथ, अतिरिक्त 42 व्यक्ति भी हैं, जो उनके साथ परिवार के सदस्य हैं।

भारत-कनाडा विवाद की उत्पत्ति

इस कूटनीतिक दरार की जड़ें इस साल की शुरुआत में जून में सर्रे शहर के एक गुरुद्वारे में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी हैं। हत्या के बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने इस घटना में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कनाडा सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर मामले को और बढ़ा दिया था. इसके बाद, ओटावा में शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और तनाव 

भारत ने ट्रूडो के दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। जवाब में, भारत ने पारस्परिक कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को भारतीय धरती से चले जाने का निर्देश दिया। इससे भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। अक्टूबर की शुरुआत में खबर आई कि भारत ने नई दिल्ली में मौजूद 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है।

वियना कन्वेंशन का उल्लंघन

इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इसे वियना कन्वेंशन के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो मेजबान देशों में राजनयिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के भविष्य के बारे में भी सवाल उठाती है। हालांकि तनाव बरकरार है, उम्मीद है कि भारत और कनाडा दोनों स्थिति को सुलझाने के लिए राजनयिक बातचीत में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राजनयिक संबंधों की पवित्रता को बनाए रखने वाले रचनात्मक परिणाम की आशा करते हुए बारीकी से नजर रख रहा है। दोनों देशों द्वारा उठाए गए अगले कदमों का निस्संदेह राजनयिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।