Budget 2024: युवा, महिला, किसान, मध्यमवर्ग और सरकारी कर्मचारी, निर्मला सीतारमण के बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास होने की उम्मीद
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट अगले मंगलवार यानी 23 जुलाई को लोकसभा में पेश होगा। इस बजट पर सभी की निगाहें लगी हैं। माना जा रहा है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समाज के सभी वर्गों के लिए तमाम अहम एलान कर सकती हैं। चर्चा जोरों पर है कि मध्यमवर्ग, नौकरीपेशा, युवा, किसान और महिलाओं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट का फोकस होगा। मोदी सरकार तमाम एलान इसलिए भी कर सकती है, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं।
बजट को लेकर चर्चा है कि इसमें मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए खास योजनाएं ला सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने और केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भर्ती का एलान भी बजट में हो सकता है। अग्निवीर योजना में भी कुछ बदलाव का एलान कर इसे युवाओं के लिए और आकर्षक बनाया जा सकता है। वहीं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर बजट का जोर होने की उम्मीद है। कोई ऐसी योजना भी आ सकती है, ताकि समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के हाथ हर महीने कुछ रकम दी जा सके। वहीं, टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्यमवर्ग को मोदी सरकार राहत दे सकती है।
पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही एलान कर चुके हैं कि अब सभी वर्गों के 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त स्वास्थ्य योजना दी जाएगी। ऐसे में बजट में इसका एलान तय माना जा रहा है। किसानों के लिए सम्मान निधि को भी सालाना 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा कृषि यंत्र खरीदने पर लगने वाले टैक्स की दरों को कम किया जा सकता है।
बजट में सरकारी कर्मचारियों को भी तोहफा मिल सकता है। सरकारी कर्मचारी काफी साल से पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। चर्चा है कि वित्त मंत्री सीतारमण नई पेंशन योजना को ही और फायदेमंद बनाने का एलान अपने बजट में कर सकती हैं। इसके लिए नई पेंशन योजना में आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना में आखिरी सैलरी का 50 फीसदी ही मिलता था। इसके साथ हर साल दो बार डीए दिया जाता रहा। नई पेंशन योजना में हर साल डीए का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभी आखिरी सैलरी के 50 फीसदी पेंशन की भी इसमें व्यवस्था नहीं है।
