रविन्द्र बंसल प्रभारी यूपी, यूके /हिंद फोकस न्यूज़ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं द्वारा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर ही बसा दी गई अवैध कॉलोनी । औद्योगिक विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना द्वारा इस संबंध में पुलिस उपयुक्त को पत्र लिखकर ग्राम छपरौला में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर किए गए अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण के लिए पुलिस बल की मांग की है। नहीं मिला आखिर ध्वस्ततीकरण के लिए पुलिस बल । लोगों ने पुलिस प्रशासनिक व प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर लगाया पर प्रश्नचिन्ह ? पत्र में उल्लेख किया गया है भूस्वामियों व कॉलोनाइजरों ने ग्राम के विभिन्न खसरों पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा महाप्रबंधक परियोजना द्वारा दूसरे पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम में ही नेशनल हाईवे संख्या 91 बुलंदशहर, पर स्थित समतल कलर लिमिटेड को आवंटित औद्योगिक भूखंड पर भी आवासीय कालोनी काटने के विरुद्ध ध्वस्ततीकरण व सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल की मांग की है। महाप्रबंधक परियोजना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जनपद के पुलिस उपयुक्त को दो अलग-अलग पत्र भेज कर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था भंग ना हो। और कोई विघ्न पैदा ना करें। महाप्रबंधक द्वारा पहले पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूस्वामियों व कॉलोनाइजरों ने सहारा सिटी के लिए आवंटित भूमि पर बगैर प्राधिकरण की अनुमति एवं नक्शा पास ने कराकर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध निर्माण प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम छपरौला के विभिन्न खसरों में हो रहा है। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा समस्त अवैध निर्माण कर्ताओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा-1976 के अंतर्गत धारा-।10 के अंतर्गत नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। फील्ड स्टाफ द्वारा अवैध निर्माण को लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा देर सवेर व रात्रि मैं निर्माण कर लिया जाता है। जिससे प्राधिकरण के सूनियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त ग्राम के विभिन्न खसरा नंबरों पर बाउंड्री वॉल, भवन निर्माण, प्लाटिंग कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध निर्माण को रोके जाने की कार्रवाई करनी अति आवश्यक है। पूर्व में भी उक्त अवैध निर्माण को रोकने के लिए आधा दर्जन से अधिक पत्र लिखकर पुलिस बल की मांग की गई है। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्रवाई आगामी 22/1/ 2025 की जानी प्रस्तावित है। इसके लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश पारित करें।छपरौला गांव में सहारा सिटी के लिए अधिसूचित प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण के लिए प्राधिकरण के प्रबंधक द्वारा मांगने के बावजूद भी आखिर नहीं हुआ पुलिस बल उपलब्ध। सूत्रों की माने तो यह नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन एवं प्राधिकरण अधिकारियों की आपस में मिली भगत बताई जा रही है। लेकिन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजना भू माफियाओं की भेंट चढ़ रही है? सूत्रों की माने तो बड़े आर्थिक मुद्दे के चलते अधिसूचित भूमि से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों पर ही नहीं प्रशासनिक एवं प्राधिकरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है? आखिर भूमाफियाओं का रसूख किस स्तर पर और कितने प्रभावशाली लोगों से है? इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्जनों बार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पत्र लिखकर फोर्स उपलब्ध कराने की मांग करने के बावजूद भी आज तक अवैध निर्माण के ध्वस्ततीकरण के लिए फोर्स उपलब्ध नहीं हुआ है।
