डीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं का हंगामा, पुलिस से भिड़ंत
अधिवक्ता को कक्ष से बाहर निकालने के आरोप पर भड़के वकील, डीएम से माफी और तबादले की मांग; एसपी केके बिश्नोई की मौजूदगी में हुई वार्ता
रविन्द्र बंसल
बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह पर एक अधिवक्ता के साथ अभद्रता कर उन्हें अपने कक्ष से बाहर निकलवाने के आरोप ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में बवाल करा दिया। विरोध में बड़ी संख्या में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कार्यालय में प्रवेश को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान कार्यालय के प्रवेश द्वार का शीशा भी टूट गया।
विवाद की शुरुआत अधिवक्ता रामेंद्र सिंह के जिलाधिकारी से मिलने पहुंचने के दौरान हुई। बताया गया कि वह एक पीड़ित की समस्या लेकर डीएम के पास गए थे। अधिवक्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धक्का देकर कक्ष से बाहर निकलवा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य अधिवक्ता लामबंद हो गए।
अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिलाधिकारी अधिवक्ता से माफी मांगें और पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय की जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ने पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह भी कार्यालय से बाहर आए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई।
अधिवक्ताओं ने वार्ता के दौरान डीएम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के साथ उनके स्थानांतरण की मांग भी रखी। दूसरी ओर, प्रशासन ने अधिवक्ता के आरोपों को निराधार बताया। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामप्यारे जायसवाल के अनुसार, जिलाधिकारी उस समय जनसुनवाई कर रहे थे। अधिवक्ता दो अन्य लोगों के साथ पहुंचे थे और उन्हें बताया गया था कि पीड़ित अपनी समस्या स्वयं भी रख सकता है। प्रशासन ने अभद्रता के आरोप से इनकार किया।
बाद में सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में जिलाधिकारी की ओर से अधिवक्ताओं के सामने खेद जताने और भविष्य में समन्वय बनाए रखने का भरोसा देने की बात कही गई। हालांकि, अधिवक्ताओं की सभी मांगों पर सहमति और धरना समाप्त होने की स्थिति की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी।
