यूसीसी, सातवां वेतन आयोग, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता, बंगाल में बीजेपी के संकल्प पत्र में और क्या है खास
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनने के बाद 6 माह के अंदर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू और 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू करने की संकल्प पत्र में कही है। इसके अलावा बेरोजगारों को हर महीने 3 हजार रुपए का भत्ता देने, 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 3 हजार रुपए देने का वादा बीजेपी ने किया है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए आयुष्मान योजना को लागू करने का भरोसा भी बीजेपी ने दिया है। इसके अलावा घुसपैठियों की पहचान और उनको वापस भेजने की बात भी बीजेपी ने घोषणा पत्र में कही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। यह संकल्प पत्र कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को, बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को एक नया मार्ग दिखाएगा। यह बंगाल के हर नागरिक को नई आशा और नया भरोसा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की कल्पना का रोडमैप भी यह संकल्प पत्र दिखाएगा।
शाह ने कहा, पिछले 15 साल बंगाल और बंगाल की जनता के लिए कालरात्रि के दुस्वप्न के समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिष्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को सत्ता सौंपी थी। बंगाल की जनता ने जिन आशाओं के साथ ममता बनर्जी को सीएम बनाया था वो जनता भयभीत, निराश और मन से परिवर्तन चाहती है। बीते 10 सालों में बीजेपी ने बंगाल में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है और इसी 10 साल में पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है इसका उत्कृष्ट उदाहरण भी पेश किया है।
