दिल्ली

सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस, फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी पर 15 दिन में रोक लगाने के निर्देश

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नई दिल्ली। बीते दिनों सरकार ने यूजरनेम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वाट्सएप और टेलीग्राम समेत तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा था। अब सरकार ने टेलीग्राम को एक और नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी तत्काल रोकने के लिए कदम उठाए। सरकार ने कहा है कि टेलीग्राम 15 दिन में पायरेसी रोकने का कदम उठाकर उसे एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) दे।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकार का कहना है कि टेलीग्राम को नोटिस भेजने का कदम कंटेंट क्रिएटर की अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारक, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म निर्माता और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों की रक्षा के लिए उठाया गया है। सरकार को जानकारी मिली थी कि टेलीग्राम पर लंबे वक्त से फिल्मों और वेब सीरीज की पायरेटेड कॉपी प्रसारित की जा रही थी। फिल्में और ओटीटी कंटेंट रिलीज होने के साथ ही उनकी पायरेटेड कॉपी टेलीग्राम पर आ रही थीं। जिसकी वजह से फिल्म और ओटीटी बनाने वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। टेलीग्राम को अब अपने प्लेटफॉर्म पर पायरेसी रोकने का कदम हर हाल में उठाना होगा।

बीते दिनों नीट यूजी परीक्षा के दौरान सरकार ने टेलीग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। टेलीग्राम ने सरकार की ओर से रोक लगाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तक दी थी, लेकिन कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली थी। नीट यूजी परीक्षा खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर से रोक हटाई गई, लेकिन यूजरनेम के मसले पर सरकार ने फिर उसे नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम और वाट्सएप वगैरा में मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम से पहचान तय किए जाने से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले और देशविरोधी ताकतें फायदा उठा सकती हैं। वाट्सएप को तो सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक वो भारत में यूजरनेम व्यवस्था लॉन्च न करे।

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