पश्चिम बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब ये शर्तें करनी होंगी पूरी!, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिए संकेत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पद संभालने के बाद से ही लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने साफ संकेत दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें तय की जाएं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार के संसाधनों का लाभ सिर्फ पात्र और जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक में ये भी कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। साथ ही इन योजनाओं को हासिल करने के लिए लाभार्थी सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा नीति का पालन भी करें।

अखबार के मुताबिक आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की सरकारी योजनाओं को कुछ शर्तों के साथ जोड़ा जा सकता है। जिन परिवार में बच्चों का जरूरी टीकाकरण नहीं कराया गया या सरकारी स्कूल की जगह मदरसों में बच्चों को पढ़ने भेजा गया, तो शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजनाओं से वे वंचित हो सकते हैं। खबर के मुताबिक सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल में समीक्षा बैठक के बाद ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि गैर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। शुभेंदु ने बच्चों के जरूरी टीकाकरण और सरकार की नीतियों को मानने को भी योजनाओं के लिए पात्रता का हिस्सा कहा।

बता दें कि शुभेंदु सरकार राज्य की महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार योजना के जरिए हर महीने 3000 रुपए दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में बच्चों के टीकाकरण, स्कूल और परिवार को मिलने वाले अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। शुभेंदु अधिकारी सरकार का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं का फायदा सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मुफ्त सरकारी बस यात्रा का लाभ भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। हालांकि, बीते दिनों उन्होंने संकेतों के जरिए अपील की थी कि जो महिलाएं टिकट खरीद सकती हैं, उनको मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं लेना चाहिए।