राजस्थान में शव रखकर प्रदर्शन किया या डेड बॉडी लेने से मना किया तो खैर नहीं, हो सकती है 1 से 5 साल तक की जेल
नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में ‘राजस्थान मृतक गरिमा विधेयक 2023’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों के दौरान शवों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करना है। इस नए कानून के तहत, विरोध प्रदर्शन के लिए लाशों का इस्तेमाल करने वालों को अब 5 साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से, यह कानून केवल प्रदर्शनकारियों से परे अपना दायरा बढ़ाता है, क्योंकि यह प्रदर्शनकारियों के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ नेताओं और आयोजकों को भी ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है।
इस विधेयक को लागू करने का निर्णय उन कई घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में आया है जहां प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरियों की मांग की थी। इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान शवों को प्रदर्शित करने का सहारा लिया, जो राज्य में एक आम घटना बन गई है। वहीँ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार के इस कदम पर जोरदार निशाना साधते हुए इसे मीसा जैसे कानून के समान बताया है।
संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि ‘राजस्थान मृतकों की गरिमा विधेयक 2023’ का उद्देश्य मृत व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करना है, साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान शवों के अनुचित उपयोग पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, विधेयक भविष्य में उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए लावारिस शवों के डीएनए और आनुवंशिक प्रोफाइलिंग का प्रस्ताव करता है।
विधेयक पर चर्चा करते हुए, धारीवाल ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान शवों का उपयोग करने की प्रथा बढ़ रही है, 2014 से 2018 तक 82 ऐसी घटनाएं और 2019 के बाद से 306 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी ने इस कानून की आवश्यकता को प्रेरित किया। विधेयक के प्रावधानों में मृत व्यक्ति के शरीर को उसके रिश्तेदारों द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने वालों के लिए एक साल की सजा और जुर्माना शामिल है।
