‘इस्लाम में कई शादियां आवश्यक नहीं.. जल्द लाएंगे रोक लगाने वाला कानून, असम के CM हिमंत बिस्वा का ऐलान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार बहुविवाह को खत्म करने के उद्देश्य से एक कानून का मसौदा तैयार करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद, सरमा प्रशासन ने बहुविवाह को खत्म करने और इसे कानूनी रूप देने के लिए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे की घोषणा की।

विशेष रूप से, समिति की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इस्लाम एकाधिक विवाहों को अनिवार्य नहीं बनाता है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। हालाँकि, अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति से लेनी होगी।

यदि यह कानून असम में लागू होता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह इसे 1937 के शरीयत कानून से अलग कर देगा। यह कानून एक केंद्रीय कानून है जो कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मुसलमानों के बीच विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है। असम में बहुविवाह पर अंकुश लगाने का कदम राज्य में लैंगिक समानता और कानूनी प्रथाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम को दर्शाता है।