April 21, 2026

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इंडिया गठबंधन का पहला फैसला, 13 सदस्यीत समन्वय समिति गठित, इन नेताओं को किया गया शामिल

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुख्तलिफ सियासी दलों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिसमें कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच आज मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक बुलाई गई जिसमें कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में संयोजक और लोगो को अंतिम रूप देने की दिशा में फैसला लिया जा सकता है। वहीं, इस बीच खबर है कि बैठक में समन्वय समिति गठित कर दी गई।

बता दें कि इस समिति में 13 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव, शरद पवार, संजय राउत, स्टॉलिन, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, ललन सिंह शामिल हैं। मुंबई में जारी इंडिया गठबंधन के बैठक के बीच यह अब तक की यह सबसे बड़ी खबर है। उधर, अब सभी की निगाहें संयोजक पर टिकी हुई है कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की ओर से संयोजक के पद पर किस चेहरे पर मुहर लगाई जाती है।

वहीं, लोगो को लेकर खबर है कि आज लोगो जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में अंतिम तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बता दें कि मुंबई में जारी बैठक में शिरकत करने सभी दलों के नेता पहुंचे हैं। इस बीच कपिल सिब्बल भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे। दावा किया गया है कि सिब्बल की आमद के बाद कांग्रेस की नाराजगी सतह पर आ गई। ध्यान दें, सिब्बल पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। वहीं, मुंबई में जारी इंडिया गठबंधन की बैठक में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर व्यापक चर्चा हो सकती है। बता दें कि बीते गुरुवार को ही केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिस पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र में होना ही है, तो फिर आनन-फानन में विशेष सत्र क्यों आहूत किया गया। ध्यान दें, पिछले 9 सालों में आज तक संसद का विशेष सत्र आहूत नहीं किया गया। हालांकि, जीएसटी बिल के दौरान मध्यरात्रि को संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया था। उधर, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पहले ही मीडिया के सामने इस बात की आशंका व्यक्त कर चुके हैं कि तय समय से पूर्व लोकसभा चुनाव हो सकते हैं।

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