केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग, AAP ने चुनाव आयोग के नियमों का दिया हवाला
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने उनके लिए सरकारी आवास की मांग उठाई है। अब केजरीवाल को सीएम आवास खाली करना होगा, लेकिन आप पार्टी का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के तौर पर सरकारी आवास मिलना चाहिए।
राघव चड्ढा ने क्या कहा?
आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को सरकारी आवास का हक है। उन्होंने कहा, “बिना किसी देरी के अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। हमने अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संबंध में कानूनी हक की मांग की है।”
राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि केजरीवाल जल्द ही सरकारी सुविधाओं को त्याग देंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को उनकी विधानसभा से दूर रखना चाहती है, जबकि केजरीवाल अपनी विधानसभा में ही रहना चाहते हैं।
चुनाव आयोग के नियमों का हवाला
राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को दो सुविधाएं दी जाती हैं:
1. राष्ट्रीय कार्यालय
2. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के लिए सरकारी आवास
उन्होंने जोर देकर कहा कि केजरीवाल को इन नियमों के तहत सरकारी आवास मिलना चाहिए।
अभी तय नहीं केजरीवाल कहां रहेंगे
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल अगले कुछ हफ्तों में सीएम आवास खाली कर देंगे, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसके बाद वे कहां रहेंगे। संजय सिंह ने कहा, “केजरीवाल का कहना है कि अब ईश्वर ही मेरी रक्षा करेंगे।”
