कैश फॉर वोट केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को कोर्ट में होना होगा पेश, जानिए क्या है पूरा मामला

हैदराबाद। कैश फॉर वोट मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नामपल्ली कोर्ट ने 16 अक्टूबर को तलब किया है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेवंत रेड्डी और कई अन्य आरोपी मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाया। वहीं, सुनवाई से छूट की मांग वाली याचिकाओं को मंजूर करते हुए अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर को नोट फॉर वोट मामले में आरोप पत्र पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तारी से छूट दे रखी है। साथ ही केस को मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों खारिज कर दी थी।

ये मामला साल 2015 का है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने आरोप लगाया है कि टीडीपी की मदद करने के लिए तब मनोनीत विधायक सेबेस्टियन स्टीफेंसन को धन की पेशकश की। एसीबी ने स्टीफेंसन के घर से नोटों भरा बैग बरामद किया था और रेवंत रेड्डी का एक वीडियो भी हासिल किया था। इस मामले में एसीबी ने रेवंत रेड्डी, सेबेस्टियन स्टीफेंसन, मथाया जेरुसलम, सैंड्रा वेंकट वीरैया, उदय सिम्हा और वीके कीर्तन को आरोपी बनाया। कैश फॉर वोट का ये कथित मामला उस वक्त का है, जब रेवंत रेड्डी टीडीपी में थे। रेवंत रेड्डी अब कांग्रेस में हैं और सीएम बन चुके हैं।

रेवंत रेड्डी कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, जिनके लिए इस तरह का केस मुश्किल का सबब बन सकता है। कोर्ट की तरफ से तलब किए जाने के मामले में खबर लिखे जाने तक रेवंत रेड्डी या उनके वकील की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के सीएम सिद्धारामैया पर मुडा के कथित जमीन घोटाला मामले में केस चलाने के गवर्नर की मंजूरी को सही ठहराया था। सिद्धारामैया ने गवर्नर के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस तरह कांग्रेस के 2 सीएम भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं। इसे लेकर सियासत भी गर्म है।