उद्धव सरकार पर संकट देख हो रहा ये खेल, ताबड़तोड़ वित्तीय आदेश जारी कर रहे एनसीपी-कांग्रेस के मंत्री
मुंबई। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट और उद्धव ठाकरे की सरकार पर तलवार लटकती देखकर सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस कोटे के मंत्री ताबड़तोड़ वित्तीय आदेश जारी कर रहे हैं। बीते 4 दिन में मंत्रियों ने हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश यानी जीआर जारी किए हैं। ये सारे आदेश सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 20 से 23 जून तक 28 आदेश जारी हुए थे। फिर 21 जून को 66, 22 जून को 44 और 23 जून को 443 आदेश जारी हुए। इससे पहले 17 जून को 107 आदेश जारी हुए थे। खास बात ये है कि जो जीआर जारी हुए हैं, उनमें से 70 फीसदी से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों के यहां से ही हैं।
एनसीपी के पास सामाजिक न्याय, जल संसाधन, कौशल विकास, आवास विकास, वित्त और गृह विभाग हैं। इन सभी ने जीआर जारी किया है। वहीं, कांग्रेस के पास आदिवासी विकास, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, स्कूली शिक्षा, ओबीसी और मत्स्य पालय विभाग हैं। इन सभी विभागों से आदेश जारी किए गए हैं। शिवसेना के गुलाबराव पाटिल के पास जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग है। उनके विभाग से 17 जून को 84 से ज्यादा आदेश जारी हुए। जो विभाग आदेश जारी कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर में धन की मंजूरी, प्रशासनिक मंजूरी और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हैं।
इस बीच, इस तरह ताबड़तोड़ वित्तीय संबंधी आदेश जारी होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी के नेता प्रवीण डारेकर ने इसकी शिकायत गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की है। डारेकर ने गवर्नर को भेजी चिट्ठी में जीआर जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने शिकायत की चिट्ठी में लिखा है कि बीते 48 घंटे में महाविकास अघाड़ी MVA सरकार ने 160 आदेश जारी किए। ये संदेह पैदा करता है। बता दें कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 शिवसेना विधायकों की बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार सियासी संकट में घिरी है।
